कर्णाली सरकार गठनमा सकस, मुख्यमन्त्रीकै दलमा कुरा नमिल्दा तीन मन्त्रालय खाली

भदौ ७,
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिएर सत्ता साझेदार एमालेका तीन सांसदलाई जिम्मेवारी दिए पनि आफ्नै दल नेकपाभित्र मन्त्री छनोटमा सहमति जुट्न नसक्दा तीन मन्त्रालय अझै नेतृत्वविहीन छन् ।
मुख्यमन्त्री शाही साउन १२ गते प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए । त्यसयता झन्डै तीन साता उनले एक्लै सरकार सञ्चालन गरे । गत बुधबार विश्वासको मत लिएपछि एमालेका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाए पनि नेकपाको भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहँदा सरकारका नियमित काम प्रभावित हुन थालेका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बजेट कार्यान्वयनको तयारी गर्नुपर्ने भए पनि नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् नै गठन हुन नसक्दा विकास आयोजना, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक काममा अन्योल देखिएको छ । प्रदेशसभाले समेत सरकारबाट आवश्यक बिजनेस पाउन सकेको छैन ।
कर्णालीको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित नेकपाले चार र एमालेले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । एमालेले आफ्नो भागमा परेको आर्थिक मामिला तथा योजना, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि क्रमशः टेकराज पछाई, कलबहादुर हमाल र जितबहादुर मल्ललाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ ।
नेकपाको भागमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छन् । यी मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै सहमति जुट्न नसकेको हो ।
नेकपा संसदीय दलमा मन्त्री बन्न चाहने सांसदको संख्या धेरै रहेकाले समस्या भएको नेताहरू बताउँछन् । पार्टी एकीकरणपछि पूर्वएकीकृत समाजवादी र पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसदलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय पनि छनोट प्रक्रियामा चुनौती बनेको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका १४ सांसद छन् ।
पार्टीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले यसपटक यसअघि मन्त्री भइसकेकालाई भन्दा नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिने तयारी रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारलाई समावेशी बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेकाले नाम टुंग्याउन केही समय लागेको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद्मा लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व मिलाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमै बाँकी मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने तयारी छ ।’
यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुअघि नै सत्ता साझेदार नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति गरेका थिए । तर नेकपाले आफ्नो भागको मन्त्रालयका लागि नाम तय गर्न नसक्दा सरकारको पूर्ण संरचना बन्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार सरकार गठन भएयता अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक बैठक बसेको छैन । मुख्यमन्त्रीस्तरबाट भने दुईवटा निर्णय भएका छन् । आवश्यक एजेन्डा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् निष्क्रिय रहँदा यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारको काममा पर्न सक्ने पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले समयमै काम अघि बढाउन नसके बजेट कार्यान्वयनदेखि विकास निर्माणसम्म त्यसको असर देखिन सक्छ ।
पूर्वउपसचिव खम्बप्रसाद थानीले पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सरकार अलमलमा पर्नु प्रदेशका लागि दीर्घकालीन रूपमा महँगो पर्न सक्ने बताए । मन्त्रालय र मातहतका निकायबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, बजेट कार्यान्वयनको योजना तथा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने समयमा सरकार नै पूर्ण आकारमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठनमा हुने ढिलाइले निर्णय प्रक्रियालाई मात्र होइन, प्रदेश सरकारका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको गति पनि कमजोर बनाउन सक्छ ।
नेकपा नेतृत्वले भने पार्टीभित्रको आन्तरिक समायोजन र समावेशी प्रतिनिधित्व मिलाएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने दाबी गरेको छ । तर सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बस्न नसकेको अवस्थाले कर्णाली सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।