कर्णालीका स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको २७ बुँदे मार्गदर्शन : अटेर गरे अनुदान रोक्का

श्रावण २१,

सुर्खेत :  कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) का लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेटको कार्यान्वयन पारदर्शी, जबाफदेही र नतिजामुखी बनाउन कडा नीति अपनाएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ७९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र लेख्दै २७ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको हो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुसँगै  पठाइएको यो मार्गदर्शनले बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारको तर्क छ ।

• अनुदान निकासामा कार्यप्रगति र प्रतिवेदन अनिवार्य

मार्गदर्शनले अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका चार प्रकारका अनुदान (वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष) को निकासा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सर्तमुखी बनाएको छ ।

‘विगतमा एकमुष्ट वा सहजै निकासा हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान अब चार किस्तामा मात्रै निकासा हुने छ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले क्रमशः भदौ १५, कात्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र गरी चार किस्तामा रकम पठाउने छ ।’

तर, दोस्रो किस्ता लिनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण साउन मसान्तभित्र र पहिलो किस्ताको खर्च विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

यो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई समयमै प्रतिवेदन बुझाउन र खर्चमा पारदर्शी हुन बाध्य बनाउने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।

त्यसैगरी, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको हकमा पहिलो किस्ता आयोजनाको खरिद वा कार्यान्वयन योजनाको आधारमा दिइने छ भने बाँकी किस्ता कार्यप्रगतिको विवरणको आधारमा मात्रै निकासा गरिने बताइएको छ । यदि कुनै स्थानीय तहले माग गरेबमोजिम वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण पेस नगरेमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला अनुदान रकम रोक्का गर्न सक्ने स्पष्ट अधिकार मार्गदर्शनले दिएको छ ।

• राजस्व बाँडफाँटमा कडाइ, नबुझाए अनुदानबाटै कट्टा गरिने

मार्गदर्शनले राजस्व बाँडफाँटको विषयमा अहिलेसम्मकै कडा प्रावधान अघि सारेको छ ।

स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क र प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) बाट उठेको राजस्वको ६० प्रतिशत आफूले राखी ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।

यदि कुनै स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने यो हिस्सा दाखिला नगरेमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सोझै कट्टा गरी समायोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेशको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र स्थानीय तहलाई राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँटमा इमानदार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

• आयोजना कार्यान्वयनमा जबाफदेहिता र सुशासन

प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा सुशासन र जबाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेको छ । मार्गदर्शन अनुसार, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम जुन आयोजनाका लागि दिइएको हो, त्यही आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ, अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।

मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको बजेटभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै कारणले लागत बढेमा त्यसको स्रोत व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्ने छ ।’

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत भएको अनुदान रकम २०८३ असार मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरे अर्को वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरिने नीति अपनाइएको छ । यसका साथै, उपभोक्ता समिति गठनमा पनि कडाइ गरिएको छ ।

राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि वा उनीहरूका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले पाएको काम कुनै पनि हालतमा ठेकदारमार्फत गराउन पाइने छैन, जसले विकासमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ । हरेक आयोजना स्थलमा लागत, समयावधि र ठेक्का विवरणसहितको सूचना पाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।

• लेखापरीक्षण र वित्तीय अनुशासनमा शून्य सहनशीलता

वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मार्गदर्शनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन साउन मसान्तभित्र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयमा नबुझाउने स्थानीय तहको चालु वर्षको राजस्व बाँडफाँट र अनुदान नै रोक्का गरिने चेतावनी दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजु फर्छ्योटमा तदारुकता देखाउन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ  ।

यो मार्गदर्शनले कर्णालीको विकास बजेटलाई सही ठाउँमा, सही समयमा र सही तरिकाले खर्च गराउन एक बलियो प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई पनि मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको बजेटमा हुने बेथिति रोक्न आन्तरिक रूपमा हुने समस्याहरूको हल गर्ने बताउँदै आएका छन् । सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि कँडेलले बजेटको मितव्ययीता अपनाउनुको साथै बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउन कडाइ गरेका छन् ।

https://www.ratopati.com/