कर्णालीमा मन्त्रालय ६ मात्रै, अधिकांश निर्देशनालय खारेज : शासनिक संरचना फेरबदलको तयारी

असार २५,

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो फेरबदल गर्न थालेको छ। लामो समयदेखि गोप्य रूपमा राखिएको एक उच्चस्तरीय प्रतिवेदन मङ्गलवार सार्वजनिक गर्दै सरकार यसैका आधारमा संरचना हेरफेर गर्न लागिपरेको छ।

उच्चस्तरीय समितिले ८ मन्त्रालय घटाएर ६ बनाउने सिफारिस गरेको छ। ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय’लाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्न र ‘जलस्रोत तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’लाई एउटै बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्देशनालयहरू हट्ने, जिल्लामा अब ४ कार्यालय मात्रै

अन्य कार्यालय जस्तै सामाजिक विकास, लेखा इकाई, जनस्वास्थ्य सबै खारेज गरिनेछ। सामाजिक सेवा अब जिल्ला अस्पतालकै ‘सामाजिक सेवा इकाई’बाट दिइनेछ। अब प्रदेशमा २ हजार ५ सय कर्मचारी दरबन्दी सीमित गर्न सिफारिस छ। दोस्रो विकल्पअनुसार यो संख्या घटेर १ हजार ९७५ मा झर्न सक्छ। प्राविधिक सेवामा ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारी राख्न भनिएको छ।

यसै गरी, लोकसेवा आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाहेक अन्य सबै आयोग, परिषद् र समिति हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कुल खर्च आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट आउने कुल आम्दानीको ७५५ भित्रै राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि खेलकुद परिषद्सम्म पुनर्संरचना हुने र पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप मा आधारित सेवा मोडलमा काम हुने उल्लेख छ।सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने र अन्य जिल्लाका अस्पताललाई ५० शय्या क्षमताका केन्द्र बनाउने भनिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश संग्रहालयलाई ‘बहुसांस्कृतिक केन्द्र’ का रूपमा विकास गरिनेछ।

समितिका सदस्य डा. सुरेश तिवारी भन्छन्, अब सिंहदरबारले बनाएको ढाँचा कपी गरेर प्रदेश चल्दैन। कर्णालीको आवश्यकता, क्षमता र स्रोतअनुसार संरचना निर्धारण गर्नुपर्छ। उनका अनुसार ५४ करोड आन्तरिक आय भएको प्रदेशले ३३ अर्बको ढाँचामा काम गर्नु आर्थिकरूपमा असम्भव हो। संरचना घटाउने मात्र नभई ‘नतिजा’ ल्याउने संयन्त्र निर्माण नै प्रदेश पुनर्संरचनाको उद्देश्य हो।

यस्तै, प्रदेश सरकारको विद्यमान कार्यबोझ, कार्यप्रकृति तथा दरबन्दी संरचनाको अध्ययन गरी हालको संरचनामा पदहरू थप्ने, घटाउने, गाभ्ने वा जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेसम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार समितिलाई थियो । प्रदेशमातहतका कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यको मूल्यांकन गरी आवश्यक संरचनागत फेरबदल, प्रदेश निजामती सेवामा रहनुपर्ने सेवा, समूह, पद र हालको दरबन्दी संरचनाको अध्ययन गरी उपयुक्त हेरफेरको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई प्रदान गरिएको थियो ।

प्रदेश स्थापना भएयता मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूमातहतका कार्यालयमा गर्न लागेको व्यापक हेरफेरलाई सुशासनका सवालमा कडा कदम मानिएको छ । उनले प्रदेशको वास्तविक अवस्थासँग प्रशासनिक संरचना नमिलेको भन्दै यसलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सोहीबमोजिम मुख्यमन्त्री कँडेलले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । यद्यपि अध्ययन समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा भने मुख्यमन्त्री कँडेललाई निकै चुनौती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।