कर्णालीको बजेटमाथि सांसदका प्रश्नै प्रश्न

असार १६,

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल चलिरहेको छ । विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत आइतबार भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रलय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमाथि भएको छलफलमा सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रश्न गरेका छन् । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले बजेट पुर्वाग्रही ढंगले ल्याइएको भन्दै जनताप्रति दुस्मनी साँधिएको समेत टिप्पणी गरेका हुन् ।
छलफलको सुरुमै सहभागी भएका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सरकार बजेटप्रति पूर्ण रूपमा गैर–जिम्मेवार बनेको र संसदीय सर्वोच्चताको खिल्ली उडाएको आरोप लगाए । उनले बजेटमाथिको छलफललाई ‘कर्मकाण्डी’ को संज्ञासमेत दिँदै बजेट भाषणअघि नै सूचना चुहिएको विषयमा सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयप्रति प्रश्न तेस्र्याए ।
‘बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि नै बजेटका कुरा बाहिरिए,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले यसको दोष सचिवालयलाई दिएर पन्छिन मिल्दैन । यो गम्भीर विषयको जवाफ प्रदेश सभा सचिवालयले कहिले दिन्छ ? हामीलाई तत्काल जवाफ चाहिन्छ ।’

यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट समयमै प्रदेश सभामा ल्याइएको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयबाट नै बाहिरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
शर्माले सरकारले प्राथमिकताका योजनाहरु पुर्वाग्रही ढंगले निर्माण गरेको भन्दै जनतासँग दुस्मनी साँधेको आरोप लगाए । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोट जोड्ने बेली ब्रिजलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति उनले प्रश्न उठाए । ‘रुकुम र जाजरकोटका जनताको चित्कारमा सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो । यो जनताप्रतिको दुस्मनी होइन भने के हो ?’

उनले बजेटको भद्रगोल अवस्थालाई औँल्याउँदै सल्यानको सेनीपिपली पुलको डीपीआर १२ करोडको भए पनि जम्मा २ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइनुले योजना कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार छलफल औपचारिकतामा सीमित भएको र सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारले रौँ बराबर पनि आत्मालोचना गरेको छैन । ‘हामीले भन्ने गरेको संसदीय सर्वोच्चता केबल देखाउने दाँत मात्रै भयो । सदनमा उकुसमुकुसको वातावरण छ, सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन,’ शर्माले सरकारको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गरे ।

बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि योजना छनोट र विनियोजनसम्मका हरेक चरणमा त्रुटि रहेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । बजेटमाथि सत्तापक्षले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गरेका हुन् । सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका हिक्मत विष्टले एआईको सहयोगमा योजना खोज्नुपरेको समेत भन्न भ्याए । बजेट पुस्तकमा सिफारिस भएका योजना नदेखेपछि एआईको सहयोग लिएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको तर बजेट पुस्तिका (रातो किताब) बाट हटाइएको उनले आरोप लगाए । कालिकोट सदरमुकाम मान्मदेखि सुनथराली एयरपोर्ट जोड्ने केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययनको विषय हराएको उनले बताए । ‘मैले बजेटमा योजना खोज्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई सोधेँ, उसले पनि ‘तपाईंको जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम छैन’, भनेर जवाफ दियो,’ उनले भने ।

उनले ३२ वर्षपछि बनेको र पिच भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सुनथराली एयरपोर्ट सञ्चालन नहुँदा जनतामा निराशा छाएको र कलाकारहरूले ‘एयरपोर्टमा कोदो रोप्ने’ गीत बनाइसकेको भन्दै सरकारको असफलतालाई उजागर गरे ।

१ अर्ब १४ करोडको डीपीआर तयार भइसकेको र निजी क्षेत्र लगानी गर्न इच्छुक हुँदासमेत सरकारले योजनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए । ‘संसद गफ गर्ने थलो होइन, यहाँ उठेका जनताका आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्छ,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने ।

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का सांसद जीतबहादुर मल्लले बजेट विनियोजनमा मुगु जिल्लालाई चरम उपेक्षा गरिएको बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट वितरणमा मुगु जिल्लालाई १० औं नम्बरमा पारिएको भन्दै सन्तुलित विकासको नाराको खिल्ली उडाइएको टिप्पणी गरे । ‘पर्यटनको केन्द्र रारा जाने सडकको अवस्था दयनीय छ, खत्याड र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका अझै सदरमुकामसँग सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजेट विनियोजन न्यायोचित भएन ।’

त्यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको वित्तीय हस्तान्तरणमा समेत विभेद भएको उनको आरोप थियो । ‘केही पालिकाले पाउने विशेष र समपूरक अनुदानभन्दा पूरै मुगु जिल्लाले पाउने रकम कम छ । एउटा पालिकाभन्दा एउटा जिल्ला कसरी पछि प¥यो ?’ उनले प्रश्न गरे । कार्यविधिविपरीत धार्मिक प्रतिष्ठान र गुम्बाका नाममा बजेट छुट्ट्याइएको भन्दै सरकारको अपारदर्शी कार्यशैलीको मल्लले खुलेरै आलोचना गरे ।

माओवादी सांसद विन्दमान विष्टले प्रदेश सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको बताए । सदनमा उठेका प्रश्न एकातिर र सरकारको जवाफ अर्कोतिर हुने गरेको उनको टिप्पणी थियो ।

जनसङ्ख्यामा आधारित समानीकरण अनुदानले कर्णालीका दुर्गम र कम जनसङ्ख्या भएका पालिकामाथि अन्याय गरेको उनले बताए । उनले थप भने, ‘विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत सन्तुलन मिलाउन सरकार चुकेको छ ।’ विगतका कतिपय आयोजनाहरू बजेटबाटै गायब पारिएको र जनता आवासका कर्मचारीको तलब समेत नसमेटिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद कल्याणी खड्काले पनि सरकारको बजेट विभेदकारी र पहुँचमा आधारित भएको भन्दै कडा आलोचना गरिन् । उनले जिम्मेवार निकायबाट मनोगत र गैरजिम्मेवार जवाफ आउँदा हामी जनतामाझ कसरी जाने भनेर आफैँलाई लज्जाबोध भएको टिप्पणी गरिन् । ‘पहुँच र शक्तिको आधारमा बजेट बनाउने हो भने कर्णाली कहिल्यै बन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता विभेदकारी योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउन म स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सन्तोषी शाहीले योजना छनोट प्रक्रियालाई ‘नाटक मञ्चन’ को संज्ञा दिइन् । उनले सरकारले जनतासँग फाराम भराएर योजना छनोटको नाटक गरे पनि बजेट विनियोजनमा मनोमानी गरेको बताइन् । ‘योजना छनोट र बजेट निर्माणमा विचौलिया हावी भए,’ उनले भनिन्, ‘जनताले चाहेको ठाउँमा बजेट जाँदैन, मन्त्री र पहुँचवाला नेताको इशारामा मात्रै बजेट बन्ने गरेको छ । विगतकै प्रवृत्ति दोहो¥याएर योजना किनबेच भइरहेको छ, हामीलाई मन्त्रीको जवाफ चाहिन्छ ।’
एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले यसपटक पनि टुक्रे योजनाले नै प्राथमिकता पाएको औँल्याए ।

त्यस्तै माओवादी सांसद कृष्णबहादुर जिसी, भीमप्रकाश शर्मा, दुर्गबहादुर रावत, वीरबहादुर शाही, कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह, देवेन्द्रबहादुर शाही, एमाले सांसद कलबहादुर हमाललगायतले बजेटमाथि कमजोरीहरु रहेको भन्दै मन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए ।