कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः खेल क्षेत्रमा ‘प’ नीतिदेखि ‘बसोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ कार्यक्रमसम्म

जेठ २१,

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख यज्ञराज जोशी उपचारका लागि अमेरिका गएपछि सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख मिँयाले कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मिँयाले कर्णालीको खेल क्षेत्रको विकासका लागि पाँच ‘प’ नीति अवलम्बन गरिनेदेखि युवालाई गाउँमै रोक्न ‘बसोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ कार्यक्रमसम्मका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।
उनका अनुसार खेल क्षेत्रको पूर्वाधार, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, पुरस्कार र प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका सबै खेलहरू कर्णाली प्रदेशमै सम्पन्न गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण गरिने उनले बताए । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेशबाट पदक विजेता नगद सहितको प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।

यस्तै, भूमिको दिगो र उत्पादनमूलक उपयोगको लागि भूउपयोग नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र भूमिको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण तथा भू–उपयोग योजना अनुरुप कृषियोग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको मियाँले बताए । ‘भूमिको अतिक्रमण, खण्डीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ । कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी सामूहिक खेतीको विकास गरिनेछ।बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न ‘बसोवास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ भन्ने लक्ष्यका साथ विकास साझेदार र स्थानीय तहको साझेदारीमामागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने,‘छरिएर रहेको श्रम, सिप, स्रोत र पुँजीलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।’

दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सहकारी मार्फत उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइने मियाँले बताए । ‘कृषि सहकारी संस्थालाई कृषिको उत्पादन र बजारीकरणमा संलग्न गराई उत्पादन वृद्धि गरिनेछ,’ उनले भने,‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन अभियानसहित व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’

प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख मिँयाले नेपालको १६ औं पञ्चवर्षीय योजना , कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना, नेपाल सरकारको आगामी आवको  नीति तथा कार्यक्रम , प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र प्रदेश सरकारले विगतमा सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र नागरिकमा पारेको सकारात्मक प्रभावसमेतलाई आधार बनाएर निति तथा कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए ।
नीति तथा कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक विकाससहितको समाजवादउन्मुख प्रणाली, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कर्णाली भन्ने मूल उद्देश्यका साथ रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गरी समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीबासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको मार्गचित्रका रूपमा केन्द्रित गरिएको छ ।
तहगत सरकारहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा नेपालको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, प्रदेशको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च्चव प्राथमिकता दिने, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत मानव पुँजीको विकास गर्ने प्रमुख मियाले बताए ।‘शिक्षालाई सिप, सिपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा अन्तरआबद्धता कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने,‘कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गरिनेछ,’ उनले भने,‘उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशु क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’

तहगत सरकारको सहकार्यमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने लक्ष्य राखिएको मियाँले बताए । चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशको मार्गचित्रको रूपमा ९ वटा बुँदामा नीति तथा कार्यक्रमलाई वर्गीकरण गरिएको छ । प्रदेशको समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत मानव पुँजीको विकासमा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।

शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा अन्तर आबद्धता कायम गर्ने बताइएको छ । तहगत सरकारको सहकार्यमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई उपर्युक्त सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्न क्षेत्रगत विज्ञ समूह बनाउने, प्रदेशस्तरीय बौद्धिक संवादका लागि मुख्यमन्त्री नीति संवाद कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

स्थानीय तहको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक आवासीय सुविधा सहितका ठुला विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कक्षा १० का विद्यार्थीहरूका लागि एसईई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र हप्तामा एक दिन किताबरहित शुक्रवार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमलाई थप जिल्लामा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

भौगोलिक रूपमा विकट र उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीको विकासको लागि एकीकृत बस्ती विकास, विपन्नको घर र जनता आवास कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइने र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रदेश गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई स्वच्छ, वातावरणमैत्री तथा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहरको रूपमा विकास गर्न प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । उपत्यकाको चक्रपथको स्तरोन्नति गर्दै एकीकृत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

विभिन्न भाषा सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरी कला, साहित्य, संस्कृति, लोक जीवनको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, भाषा आयोगबाट सिफारिस भएर आएका खस र मगर भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गर्दै लैजाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखे छ ।

हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको मियाँले बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सडकले नजोडिएका कर्णाली प्रदेशका तीन पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षमा सडक जोड्ने पनि बताए । प्रादेशिक सडकसञ्जाल गुरुयोजनाको प्राथमिकताको सूचकाङ्कका आधारमा प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।

‘सडक सञ्जालमा नजोडिएका डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ र शे–फोक्सुण्डोतथा मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाको केन्द्रलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सञ्चा्लनमा रहेका सडकको क्रमशः स्तरोन्नति तथा मर्मतगरी सडक यातायातलाई सुरक्षित, सर्वयाम, भरपर्दो र दिगो बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘पक्की सडकले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्न सङ्घ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चावलन गरिनेछ ।’

अन्तर प्रदेश सडक सञ्जायल अन्तर्गत सुदूरपश्चिलम,लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने र पर्यटकीय महत्व भएका स्थान र दूरी घटाउने झुलुङ्गे पुल निर्माण गरिने मियाँले बताए । ‘आधा घण्टाको हिँडाइ÷फेरोभित्र पहुँच पुर्याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिनेछ,’ उनले भने,‘ प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा पर्नेसडक पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई सर्वयामसवारी साधन सञ्चािलन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

ठूला नदी र बहुस्पानका सडक पुल डिजाइन एण्ड बिल्ड खरिद विधि मार्फत् निर्माण गर्ने नीति लिइने मियाँले बताए । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चानलन गर्ने गरी द्रुत मार्ग, सुरूङ्ग मार्ग, जल यातायात, केवलकार, रज्जुमार्ग, रोपवे तथा पोडवे जस्ता यातायात सम्बन्धी आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,’ उनले भने,‘विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरी यातायात सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै एकद्वार सेवा प्रणालीको विकास गरिनेछ । सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारको लगानीमा ट्रायल सेन्टर निर्माणको कार्य सम्पन्नि गरिनेछ । प्रदेशमा नै सवारी स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छपाई तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्चथस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बमोजिम प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा्नको रूपमा विकास गरिने र सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिने मियाँले बताए । ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाकनसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश अस्पतालमामृगौला प्रत्यारोपण तथा क्यान्सरको किमोथेरापी र जलन उपचार युनिट स्थापना गरिनेछ,’ उनले भने,‘स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागिजनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधी र उपकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ । सार्वजनिक बिदाको दिन पनि कर्णाली प्रदेश अस्पतालबाट ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

तहगत सरकार र अस्पताल विकास समितिको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेशमासञ्चापलनमा रहेका अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि गरिनेछ र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा छुट्टै ओपिडी ब्लक निर्माण गरिनेछ मियाँले बताए । मनोसामाजिक परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको शीघ्र पहिचान, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चाचलन सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ । इ–हेल्थ र दुर चिकित्सा सेवालाई थप सुदृढीकरण गरिने मियाँले बताए । ‘आयुर्वेद अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको न्यूनतम आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने,‘प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको आयुर्वेद अनुसन्धान इकाईलाई स्तरोन्नति गरी छुट्टै आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्रको विकास गरिनेछ ।’

होमोप्याथिक, आम्ची, प्राकृतिक, अकुपञ्च्रजस्ता वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई नागरिकको जीवनशैलीसँग आबद्ध गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चाालन गरिने मियाँले बताए । ‘आध्यात्मिक संस्थाहरूको समन्वयमा स्वजागरणर योग ध्यान लगायत आध्यात्मिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्न जिल्लास्तरसम्म योग प्रशिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने,‘प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक विधि अपनाई सक्षम स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरिनेछ ।’

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई थप सुदृढीकरण गरिने, विश्वलविद्यालय तथा अनुसन्धानमा क्रियाशील स्वास्थ्य संस्थासँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य अनुसन्धान कार्य अघि बढाइनेछ र हालसम्म भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धानहरूको डिजिटलअभिलेखीकरण गरिने मियाँले बताए ।‘अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्र्थापनाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न अन्तरक्षेत्र समन्वय गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने,‘मानव सेवा आश्रम, ज्येष्ठत नागरिक दिवा सेवा केन्द्रर वृद्धाश्रम लगायतका कल्याणकारी सामुदायिक संस्थाहरूको सञ्चालन तथा भौतिकसंरचना निर्माणमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।’

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा स्याउको विकास र विस्तारका लागि स्याउ व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिने जनाइएको छ । सरकारले प्रदेशमा स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताएको छ । किवी, ड्रागन, आँप, लिची, केरालगायतका फलफूलमा दिगो प्रतिस्पर्धा तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा तीन वर्षसम्म बिरुवा संख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसका लागि एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस्तै पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृषक सहकारी र समूहलाई पनि अनुदान दिइने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

रैथाने बालीको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्नका लागि सामुदायिक बीउ बैंक र रैथाने बाली प्रशोधन मिल स्थापना गरिने पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बालीको न्यूनतम मूल्य तोकिने पनि जनाइएको छ ।

झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । मेक इन कर्णाली’ लाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सीप विकास कार्यक्रममा जोड दिइने कर्णाली सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेद बमोजिम प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।