

भदौ ३,
सुर्खेत । कर्णालीमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरो मिलेको छ । दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले तीन मन्त्रालय पाउने भएको छ भने नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्नेछ । यस्तै, एमालेको भागमा आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय परेको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँटसँगै दुई दलले प्रदेश सरकार सञ्चालनका अन्य विषयमा पनि सहमति गरेका छन् । जसमा प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सुधारका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्दा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर गर्नुभन्दा स्वीकृत योजनालाई टेन्डर प्रक्रियाका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिने दुई दलबीच सहमति भएको छ । कानुन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका साथै विभिन्न मनोनयन र नियुक्तिका विषयमा पनि आपसी सहमतिपछि मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति दुई दलबीच भएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको तीन सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालयको संख्याका साथै जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा मुख्यमन्त्री शाहीले एक्लै सरकार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । पछिल्लो सहमतिले सरकार विस्तारको बाटो खुलेको छ ।