
श्रावण २४,
डोल्पा : त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ गैरा क्षेत्रमा रहेको नेपाल टेलिकमको टावर लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआउँदा नगरपालिकाका वडा नम्बर ५ र ६ का सयौँ नागरिक आधारभूत टेलिफोन सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन्। टावर अवरुद्ध भएपछि स्थानीयवासी सामान्य फोन गर्नसमेत अग्ला डाँडाकाँडा र जंगलतर्फ पुग्न बाध्य भएका छन्।
टावरमा समस्या आएपछि वडा नम्बर ५ का ल्हाँ, फुल्चिङ, खदाङ, करवगाड, सिरबेन्डे, पालङ, सिउरेनी तथा वडा नम्बर ४ का फोइ र रंगलगायतका बस्तीमा सञ्चार सेवा प्रभावित भएको स्थानीयले बताएका छन्।
स्थानीय खदाङकी मिना सार्कीका अनुसार गाउँमा लामो समयदेखि टावर नचल्दा आफन्तसँग सम्पर्क गर्नेदेखि आवश्यक सूचना आदानप्रदानसम्मका काम प्रभावित भएको दुखेसो सुनाइन ।त्यस्तै त्रिपुरासुन्दरी–५ की वडा सदस्य सम्झना झाँक्रीले टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएपछि स्थानीयले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको बताइन्।
हाल त्रिपुरासुन्दरी–५ अन्तर्गतका ल्हाँ, खदाङ र करवगाड तथा वडा नम्बर ६ का फुल्चिङ, सिरबेन्डे र पालङलगायतका बस्तीका नागरिक सञ्चार सेवाको अभाव झेलिरहेका छन्। स्थानीयका अनुसार टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा करिब तीन सय घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण डोल्पाका कार्यालय प्रमुख दया विक्रम केसीका अनुसार टावर रहेको क्षेत्र अग्लो तथा भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएकाले विद्युत् आपूर्ति पुर्याउन समस्या हुँदै आएको छ। विद्युत् सेवा नियमित रूपमा उपलब्ध नहुँदा टावर सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिएको सोलार प्रणालीमा निर्भर हुनुपरेको थियो। तर पुरानो सोलार प्रणाली तथा ब्याट्रीले टावरको आवश्यकता धान्न नसकेपछि सेवा प्रभावित भएको हो।
टावर सञ्चालनका लागि नेपाल टेलिकमको कर्णाली प्रदेश कार्यालयबाट प्राविधिक टोली आए पनि सडक अवरुद्ध भएका कारण टावरसम्म पुग्न नसकेको केसीले बताए। “टावर बनाउने भनेर प्रदेश कार्यालयबाट प्राविधिक टोली आएको हो। तर सडकखण्ड अवरुद्ध भएका कारण बीच बाटोबाटै फर्किनुपर्यो,” उनले भने।
उनका अनुसार टावर रहेको अग्लो भूभागमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्न पनि भौगोलिक कठिनाइ रहेको छ। यद्यपि टावरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको काम अघि बढिसकेको र केही प्राविधिक समस्या समाधान हुन बाँकी रहेको उनले बताए। “पहिला टावर ठीकै चलिरहेको थियो। तर फोरजी सेवा जडान भएपछि टावरको विद्युत् आवश्यकता बढ्यो। सोलार प्रणालीले त्यसलाई पर्याप्त धान्न नसकेपछि समस्या आएको हो,” केसीले भने।
विद्युत् आपूर्ति नियमित नभएसम्म तत्कालका लागि फोरजी सेवा बन्द गरी टुजी सेवा सञ्चालन गरेर भए पनि स्थानीयलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। केसीका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण डोल्पा वितरण केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्युत् आपूर्ति तथा टावरको प्राविधिक समस्या समाधान गरेर सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

AI-Photo
डोल्पामा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको डोल्पा पूर्ण विद्युतीकरण आयोजनाको काम लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। आयोजना अन्तर्गत निर्माण तथा विस्तार गरिएका संरचना अझै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण डोल्पा वितरण केन्द्रलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण हुन नसक्दा विद्युत् आपूर्ति विस्तार र सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण डोल्पाले पटक–पटक ताकेता गर्दै आए पनि आयोजनाको बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरण डोल्पाका प्राविधिक प्रमुख ध्रुवबहादुर विकले जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गरी संरचना प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण नहुँदा आवश्यक मर्मत, सञ्चालन तथा विद्युत् सेवा विस्तारका काममा समेत समन्वयको समस्या भइरहेको छ।
“पूर्ण विद्युतीकरण आयोजनाको काम सम्पन्न गरेर कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो। हामीले पटक–पटक ताकेता गर्दै आएका छौँ। तर अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन,” विकले भने। डोल्पाका दुर्गम तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सञ्चार टावरहरू विद्युत् अभावका कारण सोलार प्रणालीमा निर्भर हुँदै आएका छन्। तर फोरजीजस्ता उच्च क्षमताका सेवा सञ्चालन गर्दा सोलार तथा ब्याट्री प्रणालीले आवश्यक विद्युत् धान्न नसक्दा नेपाल टेलिकमका केही टावरमा समस्या देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ गैरा क्षेत्रमा रहेको नेपाल टेलिकमको टावर पनि नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुँदा प्रभावित भएको छ। टावर रहेको क्षेत्र अग्लो तथा भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले विद्युत् पुर्याउन कठिनाइ हुँदै आएको र वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गरिएको सोलार प्रणालीले टावरको विद्युत् आवश्यकता धान्न नसक्दा सेवा अवरुद्ध भएको बताइएको छ।
विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा मात्रै प्रभावित भएको छैन, सुरक्षा निकाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहका दैनिक कामसमेत प्रभावित भइरहेका छन्। पूर्ण विद्युतीकरण आयोजना समयमै सम्पन्न गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न सके दुर्गम बस्तीमा सञ्चारसहित अन्य अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा समेत सहज हुने स्थानीयको अपेक्षा छ।