डोल्पा : जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई जोड्ने १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–पी जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा आयोजित सुनुवाइमा आयोजना क्षेत्रका स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले विकाससँगै वातावरणीय संरक्षणका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
ऊर्जा उत्पादनमार्फत कर्णालीको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको यो आयोजना मुड्केचुला गाउँपालिका (डोल्पा), नलगाड नगरपालिका (जाजरकोट) र आठबिसकोट नगरपालिका (रुकुम पश्चिम) का विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको छ। आयोजनाको बाँध मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण हुने तथा विद्युत्गृह नलगाड नगरपालिका–१३ मा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँधदेखि विद्युत्गृहसम्म करिब ७.५७६ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङ निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले आयोजना निर्माणका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई विस्तृत रूपमा औँल्याएको छ।आयोजना सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् थपिने, स्थानीय युवाले रोजगारी पाउने, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विकास हुने, व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुने र स्थानीय तहको राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर विकासका यी सम्भावनासँगै वातावरणीय तथा सामाजिक चुनौतीहरू पनि उत्तिकै देखिएका छन्। आयोजनाका स्थायी तथा अस्थायी संरचना निर्माणका लागि करिब ५७ हेक्टर क्षेत्रफल प्रयोग हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस क्रममा वन क्षेत्र प्रभावित हुने र सयौं रूख कटान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाँध तथा विद्युत्गृह क्षेत्रमा गरी ठूलो संख्यामा रूख हटाउनुपर्ने भएकाले वनस्पति तथा जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ। आयोजना संचालन क्षेत्र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग नजिक रहेको उल्लेख गर्दै वन्यजन्तुको बासस्थानमा समेत असर पर्ने सम्भावना औँल्याएको छ। निर्माण अवधिमा हुने ध्वनि, कम्पन, सवारीसाधनको चाप र मानव गतिविधिका कारण वन्यजन्तुको आवतजावत प्रभावित हुन सक्ने तथा नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुँदा जलचर प्रजातिमा समेत असर पुग्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सामाजिक तथा आर्थिक अध्ययनले आयोजना क्षेत्रका प्रभावित परिवारको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउने देखाएको छ।
भूमि अधिग्रहणका कारण केही परिवारले खेतीयोग्य जमिन गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने, स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोगमा दबाब बढ्ने तथा निर्माण अवधिमा सामाजिक संरचनामा समेत प्रभाव पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।मुड्केचुलाकाे वडानम्वर-४ दुमचाैर डाेल्पा र नलगाड नगरपालिका -१३ समेतकाे उपस्थित रहने गरी रुकुमपश्चिमकाे आठवीसकाेट नपा-९ खाेलिबजारमा छुट्टाछुट्टै रुपमा भएकाे दुई दिवसीय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मुड्केचुला-४का वडाअध्यक्ष कृति बुढा र नलगाड नपा-१३ छिरेनका वडाअध्यक्ष सेते गिरीकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न भएकाे थियाे ।मुड्केचुला गापा-१,२ र ३ का वडाअध्यक्षहरु पवन बुढा विष्णु बुढा र जरबहादुर सार्कीले आयाेजना संचालन हुंदाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
उनिहरुले जगदुल्ला आयाेजना नआइदिएकाे भए कालन्तर सम्म मुड्केचुला क्षेत्र दुर्गम र विकटकाे परिचयमा सिमित रहने उल्लेख गर्दै अहिले सडक लगायतका पुर्वाधारहरुकाे विकासले जीवन शैलिमा पुरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याइदिएको तरपनि विकाससंगै विनास हुने भएपनि जनताकाे स्थाई बस्ती कायम रहने गरि आयाेजना संचालन हुनु पर्नेमा जाेड दिए । सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी स्थानीयवासीले विकास आवश्यक भए पनि वातावरणीय क्षति न्यून गर्ने, प्रभावित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिने तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। आयोजनाले भने सम्भावित नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको जनाएको छ।
न्यूनतम वातावरणीय बहाव कायम राख्ने, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण गर्ने, पहिरो तथा भू–क्षय नियन्त्रणका उपाय अपनाउने, फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, ध्वनि र धूलो प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने तथा प्रभावित समुदायसँग निरन्तर समन्वय गर्ने योजना प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। साथै सामुदायिक सहयोग तथा स्थानीय विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।कार्यक्रममा सहभागी संचारकर्मी टेक शाहीले मुड्केचुला आयाेजना क्षेत्रदेखि त्रिवेणी सम्मकाे नदि क्षेत्रमा जलचर प्रभावित हुनसक्ने अवस्था र असरका बारेमा बातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनबारे जिज्ञासा राखेका थिए । सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत प्राप्त सुझाव, गुनासा र सिफारिसहरूलाई अन्तिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समेटिने वातावरण विज्ञ मधुकर खड्काले जानकारी दिए।
त्यसपछि सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिपछि आयोजना निर्माण प्रक्रियाले थप गति लिने अपेक्षा गरिएकाे विज्ञ खड्काकाे भनाई थियाे। “भौतिक, जैविक तथा सामाजिक–आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिएको आयाेजााले जनाएकाे छ ।सार्वजनिक सुनुवाइबाट प्राप्त सुझावहरू अन्तिम प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ।” सम्भावित वातावरणीय तथा सामाजिक असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम अघि सारिएको उल्लेख गर्दै सहभागीबाट उठेका जिज्ञासाहरुकाे जवाफ दिदै जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सीइओ सञ्जय सापकोटाले , “रोजगारीमा स्थानीयलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे।आयोजना निर्माणका क्रममा हुने सम्भावित क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति कम्पनीले व्यहोर्छ।
जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै गरिन्छ।”सीइओ सापकोटाले भने ।ऊर्जा संकट समाधान र कर्णालीको विकासको आधार बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको जगदुल्ला–ए आयोजना अब केवल विद्युत् उत्पादनको परियोजना मात्र होइन, विकास र वातावरणीय सन्तुलनको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ। स्थानीय समुदायको विश्वास जित्दै प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै आयोजना अघि बढ्न सके मात्र यसको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
