प्रदेश अस्पतालमा २५ लाख राजश्व हिनामिना गरेको आराेपमा तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

असार १०,

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा सार्वजनिक सम्पत्ती हिनामिनामा संलग्न तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्पतालका तत्कालिन लेखा अधिकृत शंकरप्रसाद सुवेदीसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाण्डौंमा सार्वजनिक सम्पत्तीमा हानि पुरयाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुविरुद्ध २५ लाख ६७ हजार पाँच सय २६ रुपैयाँ हनामिना गरेको आरोपसहित अख्तियार विशेष अदालत पुगेको हो ।

प्रदेश अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाई कार्यक्रमतर्फ कम्प्युटर अपरेटर (करार) पदमा कार्यरत कर्मचारी तृप्ती शाहीले स्वास्थ्य बीमा शाखाको नाम दर्ता गर्ने काउण्टरमा खटिई बिमितहरुको नाम दर्ता गर्ने कार्य गर्दै आईरहेकोमा निजले अनाधिकृत रुपमा बिलिङ्ग काउन्टरमा प्रवेश गरी बिलिङ्ग गर्ने गरेको र बिलिङ्गबाट प्राप्त रकम बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेको भनि परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा प्रदेश अस्पतालका तत्कालिन लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौं) शंकर प्रसाद सुवेदी, सुन्दर कर्णाली संस्थासँग करार सम्झौता गरी सोही संस्थाबाट प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कामकाज गर्न खटिएकी तृप्ती शाही र कुमारी बैंकका एक्सटेन्सन काउन्टरका तत्कालीन प्रमुख गोमा सिंजाली मगरसमेत अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

उनीहरुले आफ्नो जिम्मामा रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना÷हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेका थिए । अस्पतालको रकममा बदनियतले २०८० साउन १ देखि २०८१ साउन ३२ सम्मको अवधिमा संकलन भएको राजस्व रकम ३४ लाख ३ हजार आठ सय ५६ मध्ये आठ लाख ३६ हजार तीन सय तीस रुपैयाँ अस्पतालको खातामा दाखिला गरी बाँकी २५ लाख ६७ हजार पाँच सय २६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

उनीहरुविरुद्ध सोमबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । लेखा अधिकृत सुवेदीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद सजायको माग गरिएको छ ।

उनीमाथि सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असूल उपरको मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, शाहीविरुद्धभ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम कसूर गरेको दावी अख्तियारले गरेको छ ।

उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद माग गरिएको छ ।

यस्तै, शाहीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो मुख्य कसूरदारबाट असूल उपर हुने सजायलाई आधार मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरह सजायको माग गरिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रदेश अस्पतालमा रहेको कुमारी बैङ्कको एकस्टेन्शन काउण्टरका तत्कालीन ईन्चार्ज गोमा सिंजाली भनिने गोमा सिंजाली मगरविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम कसूर गरेको आरोप सिंजालीमाथि लगाइएको छ । सिंजालीमाथि मुख्य कसूरदारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद माग गरिएको छ ।

यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो मुख्य कसूरदारबाट असूल उपर हुने सजायलाई आधार मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुनुपर्ने अख्तियारले माग गरेको छ ।

नगरलाई संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान २ अर्ब २० करोड ८ लाख प्राप्त भएको उपप्रमुख खनालले बताए । उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान २४ करोड २४ लाख प्रदेश सरकारको अनुदान ४० करोड ९५ लाख (सशर्त र समानीकरण सहित), सामाजिक सुरक्षा अनुदान ४० करोड र गत वर्षको मौज्दात ४१ करोड २७ लाख रहेको छ ।

नगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा विकास, महिला सहभागिता, वातावरण संरक्षण, पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल सुशासन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सामाजिक समावेशिता बजेटका मूल आधार मानेको छ । विगतका योजना र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अबको कार्यान्वयनमा सबैको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा नगरपालिकाले गरेको छ । यस्तै बजेटसँगै गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारमार्फत ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम पनि स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।