कर्णाली सरकारले ३१ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउँदै

असार ०१,

सुर्खेतः आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करिब ३१ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आइतबार (आज) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिबिक्रम शाहले प्रस्तुत गर्ने बजेट गत वर्षकै हाराहारीमा आउने बताइएको हो । कर्णाली प्रदेशसभाको वैठक दिउँसो तीन बजे बस्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने मन्त्री शाहले बताए । उनका अनुसार नयाँ विनियोजन ऐन अनुसार वैशाख ११ गते सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ दिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयहरुलाई दिइएको सिलिङको आधारमा बजेट बनाएर अर्थमा जेठ २५ गतेसम्म अन्य मन्त्रालयहरूले पठाएका थिए ।

यस्तै, मन्त्री शाहले मन्त्रालयहरुले बजेट सिलिङ अनुसार बजेट निर्माण गरेर अर्थमा पठाउन ढिलो गरेपछि अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयलाई चाप भएको बताए । उनका अनुसार जेठ ३१ गते रातीसम्म सबै काम सकेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तयार पारेको छ ।
केन्द्र सरकारबाट आउने अनुदानमा कमी आएकाले बजेटको आकार यस वर्ष पनि चालु आर्थिक वर्षको आसपासमा रहेर आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । केन्द्रबाट आउने आउने अनुदान करिब ६४ करोडले कम छ। सुरुमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ७५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमानमा आधारित रहेर ३१ अर्ब ५९ करोडको बजेट सिलिङ मन्त्रालयहरुलाई वितरण गरिएको थियो । तर, केन्द्र सरकारले अनुदान कम दिएका कारण करिब ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीमा बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२३ हजार बढी योजना छनोट

प्रदेश योजना आयोग कर्णाली प्रदेशले आगामी बजेटका लागि २३ हजार २४६ वटा योजनाहरू प्राथमिकीकरण गरेर बजेट लोडका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार
सबै योजनाहरू ‘योजना बैंक’मा प्रविष्ट भएर बजेट लोडका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रालयहरुले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको हो । जसमा ५० लाख भन्दा माथिका ७ हजार ८०८ वटा योजना रहेका छन् भने ५० लाख भन्दा तलका १५ हजार ४३८ योजना छन् ।

विगतका वर्ष भन्दा यस वर्ष कर्णाली सरकारले नयाँ तरिकाबाट योजना छनौट गरेको छ । विचौलियामार्फत योजना छनोट भएको गुनासो बढेपछि नयाँ मापदण्डबाट योजना छनौट गरिएको हो ।

प्रदेश योजना आयोग कर्णाली प्रदेशले योजना छनौट सम्बन्धि कार्याविधि बनाएर बजेट निर्माण गरेको छ । वास्तविक लाभग्राहीका र आवश्यकता जाहाँ छ त्यहाँ योजना छनौट गर्ने र विचौलियका योजना रोक्ने उदेश्यले तयारी पारिएको कार्याविधीले अन्ततः नयाँ बजेट निर्माण समस्या बनाएको मन्त्रालयका योजना शाखाका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

योजना छनोट कार्यविधि निर्माण गरी ‘योजना बैंक’मार्फत योजनाको प्राथमिकीकरण गरे पनि अधिकाशं सांसदका योजनाहरु योजना बैंकमा नगएर बिचैमा हराएका छन् । यसरी हराएका योजनाहरु सम्बन्धित मन्त्रालयका योजना शाखाका कर्मचारीहरुले नयाँ अभ्यास भएका कारण र केही योजना डुब्लीकेशन भएकाले काटिन सक्ने आधारण दिएका छन् ।

योजना छनौट सम्बन्धि कार्यविधीले मन्त्रालयहरूमा हुने अनावश्यक राजनीतिक चलखेल र भिडभाडलाई पूर्ण रूपमा रोकेको छ भने योजना छनौटमा कर्मचारीहरुलाई शान्त वातावरणमा आफ्नो तरिकाले काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको विश्वास मन्त्री शाहले लिएका छन् ।

कार्यविधी अनुसार एउटा मन्त्रालयमा ६–७ हजार योजनाहरू आएका थिए । ती योजनाहरु मध्ये मन्त्रालयगत रूपमा ती योजनाहरूको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमसँगको तालमेल हेरेर छनौट गरिएको मन्त्रालयहरुले बताएका छन् ।

सांसदलाई ५ करोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक रुपमा सांसदहरुलाई ५ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित २४ वटा प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई ५/५ करोड र समानुपातिक १६ वटा प्रदेश सभा सदस्यहरुले १/१ करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् ।

उनिहरुले पाँच करोड बराबरका योजनाहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएका छन् । उक्त योजनाहरु पनि छनौट कार्यविधी अनुसार योजना आयोगको योजना बैंकमा राखिएका योजनाहरुभित्रैबाट छानिएका छन् ।

गतवर्ष कर्णाली सरकारले प्रत्यक्ष सांसदलाई ४ करोड बाँडेको थियो भने यस वर्ष ५ करोड बाँड्न दिएको छ ।