कर्णाली सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि ७ करोड ९२ लाख रकम उपलब्ध गराउने

जेठ १४,

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि ७ करोड ९२ लाख ४० हजार रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि ०७७ सालदेखि वितरण हुन नसकेको अनुदान अब वितरण हुने भएको छ । मनसुन र आगलागी प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नेछ । उक्त रकम प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पठाइने सरकारका प्रवक्ता एवम् भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बुधबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । सो शीर्षकमा बाँकी केन्द्र र स्थानीय सरकारले वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, वैठकले ‘गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शाहले बताए । ‘आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने, उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र कर्णाली करिडोर अन्तर्गत जुम्ला र भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट जिल्लामा करिडोर कार्यालय स्थापना गरिने शाहको भनाइ छ ।

ती कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को लागि तयार गरिएको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी’ स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको शाहको भनाइ छ । ‘यसअघि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागु थियो, उक्त कार्यक्रम असारमा सकिँदैछ,’ उनले भने, ‘यो त्यस्तै कार्यक्रम हो, यसमा अर्बौं रकम छ ।’ यो कार्यक्रम ८ वर्षसम्म सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।