
जेठ ०३,
डोल्पा : डोल्पा जिल्लामा सवै भन्दा कम वेरुजु हुनेमा जगदुल्ला गाउँपालिका रहेको छ । जगदुल्लाको बेरुजु शुन्य दशमलव ६१ प्रतिशतमा झरेर डोल्पाका ८ वटा स्थानीय तह मध्य सवैभन्दा कम बेरुजु हुने पालिकामा परेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यलयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पामा जिल्लामा पहिलो र कर्णाली प्रदेशमा चौथो स्थानमा कम बेरुजु हुने पालिकाको सूचिमा परेको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ देखी आर्थकि बर्ष २०८०/०८१ सम्मको लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरुले हरेक आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षणमा देखिएको बेरुजु घटाउन लागि रहेको पाईन्छ । लेखा परिक्षणमा आएको सवै बेरुजु गलत अर्थात भष्ट्राचार भन्ने हुदैन सैदान्तिक र अशुलउपर गर्ने हुने भएकाले समपरिक्षण गरेर बेरुजु घटान सकिने जगदुल्ला गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खगेन्द्र ऐडिले जानकारी दिए । ऐडिले भने अव सरकारले कानुन बनाउदैछ र गाउँपालिकामै लेखा समिति बनाएर गाउँ अधिवेशनमा उक्त लेखा समितिले आफ्ना प्रतिवेदन पेश गरी सोही अनुसार समपरक्षण गरेर आउने बेरुजु शुन्यमा झार्ने प्रयास हुन लागेको समेत बताए ।

त्यसै गरि हाल सम्म डोल्पाका ८ वटा स्थानीय तहको बेरुजु सबै भन्दा धेरै ठुलीभेरी नगरपालिकामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्रमश: ठुलीभेरी नगरपालिकाको ५ दशमलव २४ प्रतिशत, मुड्केचुला गाउँपालिकाको ४ दशमलव शुन्य प्रतिशत, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको ३ दशमलव ४९ प्रतिशत,छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको २ दशमलव ५९ प्रतिशत,काईके गाउँपालिकाको १ दशमलव ६६ प्रतिशत,डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको १ दशमलव ४२ प्रतिशत र शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको १ दशमलव २० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यो बेरुजु आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ देखी आर्थकि बर्ष २०८०/०८१ सम्मको लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनको आधारमा रहेको तथ्याङ्क हो ।
कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये आठवटा स्थानीय तहको कम बेरुजु देखिएको छ । कर्णालीका २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म सबैभन्दा कम बेरुजु हुनेमा प्रदेशमै पहिलो स्थानिय तह भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६२ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीका स्थानीय तहमध्ये बेरुजु तुलनामा बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट देखिएको छ ।

त्यस्तै दोस्रोमा मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका बनेको छ । सो गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरिएको रकममध्ये शुन्य दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ । तेस्रो स्थानमा सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका छ,जहाँ लेखापरीक्षण गरिएको रकममध्ये शुन्य दशमलव ५८ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तुलनात्मक हिसावले हेर्दा सवै स्थानीय तहले पालिकामा थपिदै आएको बेरुजु भने घटाउदै गएको पाईएको छ । केहि कानुनी पाटाहरु नमिलेको र समपरिक्षण समेत समयमा नभएको कारण पनि बेरुजु घटाउन कठिन रहेको देखिन्छ ।