पहिलो त्रैमासिकमा कर्णाली सरकारको ५ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च

कात्तिक १४,

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ५.९३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आर्थिक वर्षको सुरुमै विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि पुँजीगत खर्च २.८२ प्रतिशतमा सीमित भएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ५.९३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिएको छ, जुन २.८२ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशको कुल खर्च १ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५९ हजार ६४८ रुपैयाँ छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ५.९३ प्रतिशतमात्र हो । गत आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले ६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा चालु खर्च १ अर्ब ३९ करोड ८ लाख २६ हजार ४२५ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन चालु बजेटको ११.२२ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च ५६ करोड ४४ लाख ३३ हजार २२३ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ, जुन पुँजीगत बजेटको २.८२ प्रतिशत हो ।

विकास बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकार गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । गत वर्ष त्रैमासिक अवधिसम्म ७६ करोड १३ लाखभन्दा बढी अर्थात् झन्डै ४ प्रतिशत हाराहारीमा विकास बजेट कार्यान्वयन भइसकेको थियो ।

कर्णालीमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित ठुलो रकम यस वर्ष पनि खर्च हुन नसक्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । चालु खर्च (तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च) को तुलनामा पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) को प्रतिशत निकै कम छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएका मन्त्रालयमध्ये दोस्रो स्थानमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पर्छ । यस मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँको बजेट पाएको छ, जसमा पुँजीगततर्फ मात्रै ३ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट छ ।

असोज मसान्तसम्म समग्रमा ८ करोड ५३ लाख ८९ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ अर्थात् २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यो मन्त्रालयको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.०७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६.३६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.७२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १.४७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले विकास बजेट ०.९८ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा चालु वर्ष झन्डै १३ सय योजना छन् ।

कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । ११ अर्ब १ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट रहेको यस मन्त्रालयले ५० करोड ७१ लाख ६५ हजार ६६९ रुपैयाँ अर्थात् ४.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जबकि विकासतर्फ जम्मा ४.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकासतर्फ मात्रै १० अर्ब ७३ करोड १४ लाखभन्दा बढी बजेट यो मन्त्रालयसँग छ ।

धेरै बजेट भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि पुँजीगत बजेट निकै कममात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये १० करोड ३४ लाख ४५ हजार ८९८ रुपैयाँ अर्थात् ४.०२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तर, यसको पुँजीगत खर्च ०.८५ प्रतिशतमात्रै छ ।

५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन महिनामा ४४ करोड ३४ लाख ४८ हजार ७८६ रुपैयाँ अर्थात् ७.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसको पुँजीगत खर्च पनि जम्मा १.४४ प्रतिशतमात्र छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.०७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६.३६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.७२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १.४७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । यी चारमध्ये सबैभन्दा धेरै उद्योग मन्त्रालयमा १ अर्ब ४३ करोड विकास बजेट छ, तर कार्यान्वयन अवस्था भने नाजुक छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई प्रमुख कारण मानेको छ । विगतदेखि नै विभिन्न वाहना बनाउने सरकारले यसपटक पनि वाहना बनाएको हो । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ७.०१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणका लागि विनियोजित ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँमध्ये असोज मसान्तसम्म ५१ करोड ६७ लाख ९४ हजार २५० रुपैयाँ अर्थात् ११.२४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समग्रमा सबैभन्दा धेरै १९.५० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले आन्दोलनले ठुलो प्रभाव पारेको भन्दै आन्दोलनपछि कर्मचारीको मनोवृत्ति र केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप लगायतका कारणले बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए ।

मन्त्री शाहले केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकारलाई मिचेर नियमकानुन लत्याई छुट्टै परिपत्र जारी गर्दासमेत बजेट खर्चमा असर गरेको बताए ।

साउनमै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र विकास आयोजनाहरूलाई समयमै अगाडि बढाउने भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्री, कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूको सहभागितामा १० बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरेका छन्, जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेजस्तै चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका लक्ष्य र प्रतिबद्धता खोक्रो साबित भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेलकै योजना र रणनीति अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनकै लागि भन्दै साउन १ गते नै ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।