अब कर्णालीमा कात्तिकभित्र आयोजनाको ठेक्का गरी फागुनमा काम सुरु नभए बजेट स्वतः फिर्ता

साउन ०८,

सुर्खेतः चालू आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले असार विकासको प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि बजेट कार्यान्वयनमा कडा निगरानी राख्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दै ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालय, मातहत निकाय तथा आयोगहरूलाई उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको हो । मन्त्रालयले विगतमा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै चालू आर्थिक वर्षमा वित्तिय अनुशासन, समयवद्धता र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनको हरेक चरणमा समयसीमाको कडा तालिका र जवाफदेहिताको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छ । यो मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, विकास बजेटको शतप्रतिशत र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्दै जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउनु रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ सचिव रविलाल शर्माका अनुसार साउन १ गतेदेखि नै लागु हुने गरी निर्देशन जारी गरिएको बताए । निर्देशनले आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका प्रक्रियालाई प्रणालीबद्ध र कडा निगरानीमा राख्ने प्रबन्ध गरेको उनको भनाइ छ ।

मार्गदर्शनले अब आयोजना कार्यान्वयनका लागि निश्चित समयावधि तोकेको छ । अब आयोजना कार्यान्वयन निकायले साउन मसान्तभित्र सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराइसक्नुपर्नेछ । साथै, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीहरू र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई थप जबाफदेही र नतिजामुखी बनाउन सम्झौताले काम गर्ने अपेक्षा मुख्यमन्त्री कँडेलको छ । प्रदेशभित्रका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता यही अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिका वर्षमा असोज मसान्तभित्र ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने भनिए पनि वैशाख लाग्दासम्म जारी रहन्थ्यो । सरकारले तयार गरेको मार्गदर्शनले अब आयोजनाको काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतारमा सक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।
सम्झौताअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयले समग्र वार्षिक प्रगति खर्च ७५ देखि ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने छ । ‎साथै, बेरुजु फछ्र्यौट र गुनासो सम्बोधनमा शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मार्गदर्शनमा पनि यिनै विषयलाई राखिएको छ । निर्देशन अनुसार कार्तिक मसान्तभित्र एकमुष्ट रूपमा विनियोजित बजेटलाई क्रियाकलापसहित बाँडफाँट गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने छ । ‘यो अवधिभित्र बाँडफाँट नभए उक्त रकम स्वतः समर्पण भएको मानिनेछ र अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र परिचालन गर्न सक्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

प्रदेशभित्रका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता यही अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिका वर्षमा असोज मसान्तभित्र ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने भनिए पनि वैशाख लाग्दासम्म जारी रहन्थ्यो ।

यस्तै पुस मसान्तभित्र नयाँ कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ । मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘फागुन मसान्तसम्म वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया सुरु भएकै हुनुपर्ने छ । यदि यो अवधिसम्म पनि प्रक्रिया सुरु नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा त्यस्तो रकम चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने छ ।’

सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यमा देखिने विकृति रोक्न मार्गदर्शनले विशेष व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उनीहरूका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन पाइने छैन । त्यस्ता आयोजना अनिवार्य रूपमा खुला बोलपत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

चालु खर्चमा मितव्ययिता पहिलो प्राथमिकता राखिएको छ । पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । यी शीर्षकमा बजेट थप नगरिने नीति स्पष्ट पारिएको छ ।
जवाफदेहिता र पारदर्शिता अन्तर्गत निर्माणस्थलमा आयोजनाको नाम, लागत, सुरु र सम्पन्न हुने मिति, ठेकदारको विवरण तथा अपेक्षित उपलब्धि सहितको सूचना पाटी (होर्डिङ्ग बोर्ड) राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।

बजेटको सीमाभित्र काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । विनियोजित रकमभन्दा बढीको ठेक्का लगाउने वा खरिद कारबाही गर्ने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गरिएको छ ।

साथै यो वर्ष सरकारले सहायक ठेक्कामा नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले सहायक ठेक्का दिनुपरेमा आयोजना प्रमुखको लिखित स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ र एक तहभन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विभिन्न उपायहरू अघि सारेको छ ।

चालु खर्चमा मितव्ययिता पहिलो प्राथमिकता राखिएको छ । पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । यी शीर्षकमा बजेट थप नगरिने नीति स्पष्ट पारिएको छ ।

रकमान्तरमा पनि कडाइ गरिएको छ । ‘नयाँ क्रियाकलाप वा बजेटमा नभएको शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘असोज र असार महिनामा रकमान्तर गर्न पूर्ण बन्देज लगाइएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको रकम अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।’

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने कुनै पनि अनुदानमा सरकारको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ, ताकि दोहोरोपना र स्रोतको दुरुपयोग नहोस् ।

अर्थ सचिव रविलाल शर्माका अनुसार सबै निकायले अनिवार्य आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र देखिएका बेरुजु तत्काल सम्परीक्षण गरी फछ्र्यौट गर्न तदारुकता देखाउनुपर्ने निर्देशन छ ।
बजेट कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र आधुनिक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ । त्यसका लागि डिजिटल प्रणालीलाई जोड दिइएको छ ।