कर्णाली सरकारले २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने

असार ११,

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी आवको बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाइने उल्ल्ेख गरेको छ ।

जसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सह–लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै, स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गरी प्राथामिकताको आधारमा मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

आगामी वर्ष नेपाल सरकारबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवबिक्रम शाहले बताए । यस्तै, सरकारी लगानीबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारबाट पनि शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री शाहले बताए । यसअघि डोल्पामा निर्माण हुन लागेको अर्धजलाशययूक्त जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गरेको छ ।

आगामी वर्षका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ तीन अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको छ । तर उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतकै ६ वर्ष अघि सरकारले अगाडी बढाएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम पनि सफल हुन सकेको छैन ।

झण्डै दुई दशक अघि नै भएका अध्ययनले कर्णालीका भेरी र कर्णाली नदी बेसिनमा १८ हजार बढी मेगावाट क्षमतामा विद्युत निकाल्न सकिने सम्भावना देखाएका छन् । सरकारले कर्णालीका सबै क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने भनी कार्यक्रम ल्याएपनि अलपत्र छन् । कर्णाली सरकारले ६ वर्षअघि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममार्फत विनियोजन गरेको १ अर्ब ९ लाख बजेटमध्ये अहिलेसम्म २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रमअन्तर्गत १९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् योजनामा रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर उपभोक्ता समितिहरूले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा प्रगति शून्यजस्तै रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ७१ प्रतिशत घरधुरी मात्रै विद्युत्‌को पहुँचमा छन् ।