कर्णाली सरकारको बेरुजु घट्दो क्रममा

जेठ ०३,

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु घट्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली सरकारको बेरुजु १.३७ प्रतिशतले घटेर गत आर्थिक वर्ष (०८०÷०८१) मा १.२२ प्रतिशतमा झरेको हो ।

उक्त वर्ष महालेखाले कर्णाली प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, मातहतका कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी १४० वटा निकायको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख रकम बराबरको लेखापरीक्षण गरेको हो । त्यसमध्ये ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो वर्ष लेखापरीक्षण गरेको कुल बजेटको ०.०७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा बेरुजु बढ्दै ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार ७ प्रदेशमध्ये गत वर्ष सबैभन्दा कम बेरुजु भएका प्रदेशमध्ये दोस्रो स्थानमा कर्णाली छ । कर्णालीका मन्त्रालय र मातहतको कार्यालयको मात्रै लेखा परीक्षणबाट ४३ करोड ९९ लाख २० हजार बेरुजु देखिएको छ ।सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६ करोड ६९ लाख ९ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १२ करोड ५८ लाख ३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ६ करोड ६८ लाख, पेस्की बाँकी ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ छ ।

यस्तै अन्य संस्था तथा समितितर्फ १० करोड ९५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये २ करोड ८३ लाख १५ हजार असुल गर्नुपर्ने, ६ करोड ५४ हजार प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने र ६४ लाख ९० हजार रुयैयाँ नियमित गर्नुपर्ने रकम छ । यस्तै पेस्की बाँकी रकम १ करोड ७ लाख रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

• लेखापरीक्षण र बेरुजु अङ्कको तुलनात्मक स्थिति

• कुल बेरुजु ४ अर्ब १२ करोड

महालेखाले कानुन बमोजिमका रित नपु¥याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

कर्णाली सरकारसँग त्यस्तो रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ पुगेको छ । गत भदौ महिनामा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको बेरुजु फर्छ्यौट प्रतिवेदन अनुसार विगत एक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख बराबर रकम असुल भएको छ । त्योसँगै सरकारसँग ३ अर्ब ९४ करोड ८३ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार बेरुजु सम्परीक्षणबाट लगत कट्दा हुँदा ९६ लाख ९२ हजार बेरुजु थप भयो । विगत वर्षहरूको खुद बाँकी बेरुजु ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रहेकोमा गत वर्षको ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार थप हुँदा अब कर्णाली सरकारको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार कामय छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालका बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कुनै काम नहुँदा बर्सेनि बढ्दै गएको थियो । यद्यपि पछिल्लो दुई वर्ष यता बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काम गरिरहेको छ । जसका कारण बेरुजु कम हुँदै गएको देखिएको हो ।

• कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु ?

कर्णालीका ८ मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु छ । उक्त मन्त्रालयको ६ अर्ब १० करोड ४९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा १८ करोड २१ लाख २० हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

दोस्रोमा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको २ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयको ४९ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबर लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड १० लाख ९६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ६६ लाख १७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै १ अर्ब ५० करोड ३७ लाख रकम बराबर लेखापरीक्षण गरेको भूमि, व्यवस्था कृषि मन्त्रालयको बेरुजु १ करोड ५६ लाख ७ हजार देखिएको छ ।