कर्णालीका सांसदलाई स्वकीय सचिव सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

भदौ २४,

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरुले अब स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन् । बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई नियमअनुसार स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारकी प्रवक्ता कल्याणी खड्काका अनुसार सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयलाई लिखित पत्र पठाउने निर्णयसमेत भएको छ । सांसदको स्वकीय सुविधा नियमअनुसार उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले प्रदेशसभालाई लिखित पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भनिन् ।

यसअघि २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश तथा संघीय सांसदका स्वकीय सचिवलगायतका सुविधामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदका स्वकीय सचिवले पाउँदै आएको पारिश्रमिक रोकिएको थियो ।

स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले पटक–पटक सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए । प्रदेशसभाका सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध नहुँदा लामो समयदेखि सुविधा कार्यान्वयनमा अन्योल रहँदै आएको थियो ।

अब मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै सांसदका स्वकीय सचिवलाई नियमअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । यद्यपि सुविधा कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा सरकारले पठाउने पत्र तथा त्यसपछि हुने प्रशासनिक प्रक्रियाबाट यसको कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ ।