२१ करोडको क्षति, पुनर्निर्माण अझै सुस्तः कर्णालीका सरकारी संरचना अस्थायीको भरमा

भदौ २४,

सुर्खेतः जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कर्णालीमा सरकारी कार्यालयका भवनदेखि फर्निचर, कम्प्युटर, सवारीसाधन र महत्वपूर्ण कागजातसम्ममा ठूलो क्षति पुग्यो । आन्दोलन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सबै संरचना पुरानै अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । कतिपय कार्यालय सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा आएका छन् भने महत्वपूर्ण संरचनाहरू अझै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । आन्दोलनका क्रममा कर्णालीमा प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, नापी तथा भूमि प्रशासनका कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयसहित २५ वटा सरकारी संरचनामा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो । तीमध्ये अधिकांशमा भौतिक संरचनासँगै कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत नष्ट भएका थिए ।

क्षतिग्रस्त संरचनामध्ये प्रदेशसभा बैठक कक्षको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । आगजनीपछि बैठक कक्ष पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेपछि प्रदेशसभा बैठक वैकल्पिक तथा साँघुरो कक्षबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । पहिले पर्याप्त ठाउँसहित सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेशसभा बैठक अहिले प्रदेशसभा सदस्य, सञ्चारकर्मी र दर्शकका लागि सहज हुने अवस्थामा छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार आन्दोलनपछि सचिवालय तथा पदाधिकारीका कार्यकक्ष मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइए पनि बैठक कक्ष भने पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।

उनका अनुसार साँघुरो स्थानमा बैठक सञ्चालन गर्दा सामान्य अवस्थामै पनि व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ । विशेषगरी प्रतिपक्षी दलले बैठकमा विरोध जनाउने, घेराउ गर्ने वा सांसदहरू रोस्ट्रमतर्फ जाने अवस्था आए सुरक्षा व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुने गरेको उनले बताए । ‘आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभाका सबैजसो संरचनामा क्षति पुगेको थियो । सचिवालय र पदाधिकारीका कार्यकक्ष मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याए पनि बैठक कक्ष अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन,’ पौडेलले भने ।

प्रदेशसभा प्रदेशको नीति निर्माण र कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख थलो भए पनि त्यही संरचना लामो समयदेखि अस्थायी व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशसभा बैठक कक्षको पुनर्निर्माण प्रक्रिया ढिलो सुरु हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयले नियमित काम सञ्चालनमै कठिनाइ झेल्दै आएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पनि आन्दोलनको क्षतिबाट पूर्णरूपमा बाहिर आउन सकेको छैन । आगजनी र तोडफोडबाट कार्यालयका उपकरण, फर्निचर तथा अन्य सामग्री नष्ट भएपछि तत्काल काम चलाउन कार्यालयको माथिल्लो तलामा रहेको सभा हल मर्मत गरेर सेवा सञ्चालन गरिएको छ । तर यसअघि कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुँदै आएका दुई वटा तला पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार एउटै हलबाट कार्यालयको सम्पूर्ण काम सञ्चालन गर्नुपर्दा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई समस्या भइरहेको छ । ‘आन्दोलनपछि कार्यालयका उपकरण र सामग्री नष्ट भए । तत्काल काम सञ्चालन गर्न सभा हल मर्मत गरेर काम चलाएका छौँ । तर कार्यालयका दुई वटा तला अझै पुनर्निर्माण भएका छैनन्,’ सुवेदीले भने ।

प्रदेशसभा र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मात्र होइन, आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका मुख्यमन्त्री तथा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको सरकारी निवाससमेत अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।

२१ करोडभन्दा बढीको क्षति

कर्णालीमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरणअनुसार २१ करोड १० लाख ५६ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । यसमा संघ र प्रदेश सरकारका निकायमा १० करोड १९ लाख ६९ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयमा १० करोड ९० लाख ८७ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरचनामध्ये प्रदेशसभा सचिवालयमा मात्रै भवन, कोठा, फर्निचर, फिक्स्चर, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, सवारीसाधनलगायतमा ३ करोड ९४ लाख १६ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ ४८ पैसा बराबरको क्षति पुगेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भवन, फर्निचर, फिक्स्चर, कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरण, सवारीसाधन, सरकारी कागजात र नगदसमेत गरी १ करोड ३२ लाख १६ हजार ६१ रुपैयाँ ८७ पैसा बराबरको क्षति भएको थियो ।

नापी कार्यालयमा मात्रै २ करोड ६३ लाख ६० हजार ९ सय ९० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा २ करोड ४६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा ४ लाख ३० हजार, सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा २ लाख ४० हजार, भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनामा ६० हजार र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालयमा ४ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । आन्दोलनमा क्षति पुगेका सबै कार्यालयको पुनर्निर्माणको अवस्था भने समान छैन । केही कार्यालयले भवनमा सामान्य मर्मत तथा रंगरोगन गरेर काम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर आगजनीका कारण संरचनामै ठूलो क्षति पुगेका कार्यालयलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन थप समय र बजेट आवश्यक परेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा भवन मात्र नभई कार्यालयका कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, फर्निचर, सवारीसाधन र सरकारी कागजातसमेत नष्ट भएका थिए । त्यसकारण कतिपय कार्यालयमा भवन मर्मत भए पनि नियमित कामका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको दाबी

प्रदेश सरकारले भने आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सबै संरचना चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्ने दाबी गरेको छ ।

कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्लले प्रदेश सरकार मातहतका क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्षमै बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशसभा बैठक कक्षको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने अन्य क्षतिग्रस्त संरचनाको काम पनि क्रमशः अघि बढाइनेछ ।

‘जेन–जी आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका प्रदेश सरकार मातहतका सबै संरचना चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुनर्निर्माण गर्छौँ । प्रदेशसभाको बैठक कक्षको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । बाँकी संरचनाको काम पनि छिट्टै अघि बढ्छ,’ मन्त्री मल्लले भने ।

तर क्षति भएको लामो समयपछि मात्रै पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दा सरकारी कार्यालयको नियमित सेवा प्रवाहमा परेको असर भने तत्काल हटिसकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै संरचना पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनले मात्रै अबको अवस्था निर्धारण गर्नेछ । अहिले प्रदेशसभा बैठक कक्षदेखि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसम्मका संरचनाले भने आन्दोलनको क्षति अझै बोकेर बसेका छन् ।