बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महिनामै कर्णाली सुस्त, खर्च १ प्रतिशत पनि भएन

भदौ १३,

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो महिनामा कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउन महिनामा प्रदेश सरकारले ३ करोड ७६ लाख ९५ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ०.१०६ प्रतिशत मात्रै हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त देखिएको हो ।

साउनमा भएको कुल खर्चमध्ये ठूलो हिस्सा पुँजीगततर्फको रहेको छ । विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च हुने पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ ।

२० अर्बको पुँजीगत बजेट, खर्च ३ करोड

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर साउनमा पुँजीगत बजेटबाट ३ करोड ३४ लाख ४१ हजार ७२६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले जानकारी दिए ।

पुँजीगत बजेट सडक, खानेपानी, भवन, पूर्वाधार निर्माणलगायत विकास निर्माणका काममा खर्च हुने गर्छ । ठूलो रकम विकास निर्माणका लागि छुट्याइए पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै यसको खर्च निकै न्यून देखिएको हो ।

चालुतर्फ ४२ लाख मात्रै खर्च

चालु खर्चतर्फ प्रदेश सरकारले १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साउनमा यसमध्ये ४२ लाख ५४ हजार १७८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु खर्चमा कर्मचारीको तलब तथा भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायतका खर्च समेटिन्छन् । पहिलो महिनामा चालु बजेटको खर्चसमेत निकै कम देखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइको असर

प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर परेको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही साउन १२ गते नियुक्त भएका थिए । उनले बिहीबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् ।

सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भएको ढिलाइका कारण नयाँ आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत असर परेको हो । राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा कतिपय नीतिगत निर्णय, योजना छनोट तथा कार्यान्वयनका प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अवस्था थियो ।

विकास बजेट खर्च गर्न चुनौती

कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्चको कमजोर अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ । विशेषगरी पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा ठूलो रकम आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै बजेट खर्चको गति कमजोर हुँदा यसपटक पनि अन्तिम चौमासिकमा खर्चको चाप बढ्ने जोखिम देखिएको छ । वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले योजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र अपेक्षित प्रतिफलमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले समयमै योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयन अघि बढाउन नसके विकास बजेट खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न थप चुनौती हुने देखिन्छ ।