कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ, ७० बुँदे मार्गदर्शन जारी

श्रावण १५,

सुर्खेतः हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा हुने अपारदर्शितालाई रोक्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्यवयनको ७० बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । विगतदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा वर्षेनि देखिँदै आएको सुस्त प्रगति, असारे खर्च, जथाभाबी रकमान्तर, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने अनियमितता र वित्तीय अनुशासनको अभावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनले बजेट अख्तियारीदेखि खर्च, आयोजना कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया, रकमान्तर, अनुदान वितरण, सार्वजनिक खरिद, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितासम्मका विषयलाई समेट्दै सरकारी निकायका लागि कडा कार्यसम्पादन मापदण्ड तय गरेको हो ।

यसपटकको मार्गदर्शनले सबैभन्दा बढी कडाइ उपभोक्ता समितिको गठन र सञ्चालनमा गरेको छ । अब राजनीतिक दलका स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उनीहरूका परिवारका सदस्य, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउने छैनन् । यस्तै ३० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बजेट भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न नपाइने र त्यस्ता आयोजना अनिवार्य रूपमा खुला बोलपत्रमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका विवाद र अनियमिततापछि सरकारले यस क्षेत्रमा कडा नीति अवलम्बन गरेको हो ।

मार्गदर्शनले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै स्वीकृत मानेर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ससर्त अनुदानअन्तर्गतका योजनाको बाँडफाँट मंसिर मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने, कार्ययोजना साउनभित्रै तयार गरी सोहीअनुसार वर्षभर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र नयाँ कार्यविधि आवश्यक परे कात्तिक मसान्तभित्र राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने समयसीमा पनि तोकिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ रोक्न फागुन मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका योजनाको बजेट चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, स्वीकृत बजेटभन्दा बढी रकमको योजना स्वीकृत गर्न, ठेक्का लगाउन वा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । एउटै उद्देश्यका योजना दोहोरिएमा एउटा मात्रै कायम गरी बाँकी बजेट समर्पण गर्नुपर्ने र कार्यक्षेत्र अर्को मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भए त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ ।

बजेट रकमान्तरलाई समेत कडाइ गरिएको छ । अब पुँजीगत बजेटबाट चालुतर्फ रकमान्तर गर्न पाइने छैन । असोजअघि र असार महिनामा रकमान्तर गर्न रोक लगाइएको छ भने एक पटक बजेट घटाइएको कार्यक्रममा पुनः रकम थप्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। अवण्डा बजेट तथा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनामा पनि रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । बहुवर्षीय आयोजना र विपद् व्यवस्थापनबाहेक अन्य आयोजनामा सुरु विनियोजनभन्दा बढी रकमान्तर गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।

मार्गदर्शनले वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रत्येक निर्माणस्थलमा आयोजनाको नाम, लागत, ठेकेदार, सम्झौता अवधि र सम्पन्न हुने मितिसहितको सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने, मासिक तथा त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टि नगरी भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुदान वितरण प्रक्रियामा पनि व्यापक सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ। अब प्रतिस्पर्धाबिना कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई मात्रै लक्षित गरी अनुदान दिन नपाइने भएको छ । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीका नजिकका नातेदार लाभग्राही हुने गरी गरिएको निर्णयलाई स्वार्थको द्वन्द्व मानेर रोक लगाइएको छ । लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र एउटै व्यक्ति वा संस्थाले पटक-पटक अनुदान लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने नीति पनि मार्गदर्शनमा समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी उपभोक्ता समिति वा अनुदानमार्फत सञ्चालित योजनाको अन्तिम भुक्तानीका लागि अब कार्यसम्पादन प्रतिवेदन मात्रै पर्याप्त हुने छैन । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र प्राविधिक अडिट प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा संलग्न गरेपछि मात्रै अन्तिम भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बेरुजु फर्स्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सबै निकायलाई आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण नियमित गराउन र प्रदेश बेरुजु फर्स्यौट सूचना प्रणाली अद्यावधिक राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष विकास बजेट खर्च न्यून हुने, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठूलो रकम खर्च गर्ने, रकमान्तरमार्फत बजेटको उद्देश्य परिवर्तन गर्ने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएका योजनामा अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले यसपटक विस्तृत कार्यान्वयन मार्गदर्शन ल्याएको हो । मन्त्रालयको अपेक्षा बजेट खर्चलाई मात्र बढाउने नभई त्यसलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने रहेको छ। अब यी व्यवस्था व्यवहारमा कति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराले नै मार्गदर्शनको सफलता निर्धारण गर्नेछ ।