पाँच वर्षदेखि अलपत्र लैङ्गिक समानता नीति कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाको दबाब

साझा कर्णाली | २०८३ मङ्सिर २ गते मङ्गलवार

मंशीर १,

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिमा समेटिएका व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले यसको समीक्षा, परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ऋति फाउन्डेसनको आयोजना तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा आयोजित नीतिको समीक्षा तथा परिमार्जनसम्बन्धी परामर्श बैठकमा सहभागीहरुले नीति निर्माण गरेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी, बजेट र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेशसभा, नागरिक समाज, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, विकास साझेदार तथा युवा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै ऋति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले नीतिको वर्तमान अवस्था, यसमा समेटिएका व्यवस्था र समीक्षा प्रक्रियाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । त्यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम तथा संसद सहयोग परियोजनाकी कार्यक्रम अधिकृत क्यारिना श्रेष्ठले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता र कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेकी थिइन् ।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले नीति निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । उनीहरूले नीतिमा रहेका व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नागरिक सशक्तीकरण केन्द्रका अध्यक्ष माया प्रसाद जैसीले नीतिमा प्रस्तावित निर्देशक समितिमा गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । लक्षित वर्गका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयलाई नीतिमा अझ स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, पाँच वर्षअघि बनेको नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थाप्रति डब्लुइएएफकी पूर्वअध्यक्ष सुनिता चन्दले प्रश्न उठाइन् । नीति बनाएर मात्र नहुने भन्दै उनले यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित भएपछि मात्र त्यसको प्रभावकारिता र सुधारका विषयमा सार्थक प्रतिक्रिया दिन सकिने धारणा राखिन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम तथा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमकी शिल्पा क्षेत्रीले नीतिको कार्यान्वयनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । नीतिमा रहेका कमजोरी, अस्पष्टता र कार्यान्वयनका अवरोध पहिचान गर्न मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

उनले नयाँ तथ्याङ्क, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका प्राथमिकता तथा बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने र निर्देशक समितिको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्थानीय तहका आफ्नै नीति तथा कार्यविधिसँग प्रदेशको नीतिलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आवाजकी जेसिका थापाले नीति निर्माणको प्रक्रियासँग सम्बन्धित संस्थागत स्मृति सुरक्षित राख्न आवश्यक दस्तावेजीकरण हुनुपर्ने बताइन् । साथै, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै कार्यान्वयनमुखी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

डब्लुएचआरकी प्रतिनिधि नन्दा श्रेष्ठले कार्यान्वयन गर्न सक्ने र जिम्मेवारी स्पष्ट भएको समिति गठन गर्नुपर्ने बताइन् । सबै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै नीतिको नियमित अनुगमन र निरन्तर अनुगमनपछिको कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

त्यस्तै, महिला सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी जिसीले पाँच वर्षपछि भए पनि नीतिको समीक्षा प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक भएको बताइन् । उनले कार्यान्वयन नहुनुको कारण पहिचान गरी कम्तीमा वर्षमा एकपटक समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । यस प्रक्रियामा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच निरन्तर सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

युवा प्रतिनिधिहरूले पनि नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक चुनौतीबारे अनुभव सुनाएका थिए । युवा सहभागिता कार्यक्रमकी फेलो पूजा दमाईले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति निर्माणका क्रममा वडा तहमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा लक्षित वर्गका कतिपय व्यक्तिलाई आफू कुन लक्षित समूहमा पर्ने र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अर्थसमेत थाहा नभएको अनुभव सुनाइन् ।

उनले नीति र यसका प्रावधानबारे समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै कार्यान्वयनका लागि सबैले आ–आफ्नो तहबाट पहल गर्नुपर्ने बताइन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आरआईपीडीकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता प्रथमा श्रेष्ठले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसँगै अपाङ्गता समावेशीकरणलाई पनि नीतिमा पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्दै नीति छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

युवा सहभागिता कार्यक्रमकी फेलो यमुना केसीले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवाल संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर जिम्मेवारीसहित काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले यस क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिने बजेट वृद्धि, जिम्मेवार व्यक्तिको सक्रियता र सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्र पौडेलले नीतिमा रहेका अस्पष्टता र दोहोरो अर्थ लाग्ने व्यवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग थप छलफल गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले कार्ययोजना स्पष्ट नभएको र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली प्रदेशसभाबाट बनेको खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको उदाहरण दिँदै उनले नीतिको समीक्षा र कार्यान्वयनलाई पनि गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवाललाई नीति तथा कानुनमा स्पष्ट र बुझिने भाषामा समेट्नुपर्ने बताए । नीति तथा कानुन कार्यान्वयन नभए कागजमा सीमित हुने उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक दबाब दिनुपर्ने धारणा राखे । साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाल र बदलिँदो सामाजिक परिस्थितिअनुसार नयाँ विषयलाई समेटेर नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि आफ्नो तर्फबाट समेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

ऋति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक गौतमले कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवाललाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन अनुकूल अवसर रहेको बताए । प्रदेशसभाका विभिन्न समितिको नेतृत्व, सभामुख, उपसभामुख तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा महिलाहरूको उपस्थिति रहेको वर्तमान अवस्थामा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारका लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले छलफलमा प्राप्त सुझावहरूलाई नीतिको समीक्षा तथा परिमार्जन प्रक्रियामा समेट्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग थप छलफल अघि बढाइने जानकारी दिए । बैठकमा सहभागीहरूले नीतिको समीक्षा दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी स्पष्ट जिम्मेवारी, कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन र अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।