कर्णालीको बजेटः विनियोजन धेरै, खर्च सधैँ कमजोर 

सुर्खेत: प्रदेश सरकार गठन भएको नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार गठनपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अन्तिम चार महिनाका लागि मात्रै बजेट ल्याइएकाले त्यसलाई अपवाद मान्ने हो भने त्यसयताका आठ आर्थिक वर्षमध्ये कुनै पनि वर्ष सरकारले बजेटको दुईतिहाइ खर्च गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै हालसम्मकै उच्च ६५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले त्यसपछि पनि खर्च क्षमता सुधार्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६१.९७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दै सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षयताकै कमजोर बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। चालु वर्षमा मात्रै १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकी प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएकोमा सात करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश संरचना निर्माणकै क्रममा अन्तिम चार महिनाका लागि ल्याइएको बजेट भएकाले उक्त वर्षको खर्च स्वाभाविक रुपमा न्यून रह्यो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २९ अर्ब २५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १० अर्ब ६० करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा खर्च ३६.२७ प्रतिशतमा सीमित भयो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै ४७.६२ प्रतिशत कार्यान्वयन भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने प्रदेश सरकारले हालसम्मकै उच्च ६५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको थियो । ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २२ अर्ब १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा भने खर्च क्षमता फेरि ओरालो लाग्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२.३६ प्रतिशत, २०७९/८० मा ६४.५४ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ६०.३४ प्रतिशत, २०८१/८२ मा ६४.८२ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षमा ६१.९७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेन । चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये नौ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७३.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुँदा खर्च ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २८.८६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत मंसिरदेखि उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले भने ११ अर्ब एक करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये पाँच अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्दै ४९.२० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

मन्त्रालयले सात सय ४३ योजनामध्ये मुस्किलले करिब एक सय योजनाको मात्रै काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये दुई अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७५.९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुका कारण भने वर्षेनि फेरिएका छन् । सुरुआती वर्षमा प्रदेश संरचना निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र संस्थागत आधार तयार पार्न समय लागेकाले खर्च कम भएको दाबी गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना महामारीलाई मुख्य कारण बनाइयो । त्यसपछि प्राविधिक कर्मचारी अभाव, स्रोत सुनिश्चिततामा ढिलाइ, अख्तियारी ढिलो पुग्नु, ठेक्का प्रक्रियामा हुने अलमल, संघ र प्रदेशबीच समन्वयको कमी तथा निर्माण सामग्रीको अभावलाई कारण देखाइँदै आयो। चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले जेनजी आन्दोलन, आन्दोलनपछि संघीय सरकारसँग लामो समय समन्वय हुन नसक्नु, सरकार परिवर्तनको चर्चा, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीको अभाव, इन्धनको मूल्यवृद्धि र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा करिब दुई हजार नौ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि करिब २८ प्रतिशत पद रिक्त छन् । प्राविधिकतर्फ मात्रै करिब ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्न सुवेदीका अनुसार स्रोत सुनिश्चिततामा ढिलाइ, अख्तियारी ढिलो पुग्नु, ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती तथा प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण विकास खर्च प्रभावित हुँदै आएको छ । उनका अनुसार वर्षेनि विकास बजेटभन्दा तलब, भत्ता, इन्धन, मर्मतलगायत चालुतर्फको खर्च बढी हुने प्रवृत्ति कायम छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जेनजी आन्दोलनका कारण झण्डै दुई महिना प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित भएको बताए । आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारसँग केही महिना समन्वय हुन नसक्नु, त्यसलगत्तै चाडपर्व र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको उनको भनाइ छ । उनले आन्दोलनका कारण कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुँदा पनि विकास आयोजनामा प्रभाव परेको बताए ।

तर अर्थ जानकारहरु भने समस्या सरकारको कार्यशैलीमै रहेको बताउँछन् । अर्थशास्त्रका अध्यापक सुरेन्द्रकुमार तिमल्सेनाका अनुसार सुनिश्चित भइसकेका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरी नयाँ आयोजना थप्ने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको हो । वार्षिक कार्यक्रमअनुसार समयमै कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तयार नहुँदा पनि ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो कुरा बजेट कुन क्षेत्रमा छुट्याउने भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ उत्पादनमुखी योजना बनाएर त्यसको नियमित अनुगमन गर्न सके मात्रै बजेट खर्च र त्यसको प्रतिफल दुवैमा सुधार आउने उनको सुझाव छ ।

‘बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै कमजोर छ । अर्को, आवश्यकताभन्दा पनि हचुवाका भरमा बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले पनि खर्च प्रभावित भएको हो,’ उनले भने, ‘योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया सुधार नगरेसम्म हरेक वर्ष कारण मात्रै फेरिन्छन्, बजेट खर्चको अवस्था फेरिने देखिँदैन ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसकेसँगै प्रदेश स्थापना भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि कर्णालीको बजेट कार्यान्वयन क्षमता अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।