कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः किसानदेखि बिरामीसम्म

जेठ २०,

सुर्खेत । खाद्यान्न उत्पादनमा अझै आत्मनिर्भर हुन नसकेको, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव झेलिरहेको र आधारभूत सेवाका लागि समेत बाहिरी जिल्लामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट कर्णालीलाई बाहिर निकाल्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य आत्मनिर्भरता, सुरक्षित खाद्य उपभोग, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र चिकित्सा शिक्षाको विकासलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आगामी वर्षको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको हो।

प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मंगलबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको विकासको आधार कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारलाई बनाइएको छ। वर्षौंदेखि खाद्य अभाव, कुपोषण, न्यून कृषि उत्पादकत्व, स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव र उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।

कर्णालीलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ। उत्पादन बढाउन कृषियोग्य जमिनको अधिकतम उपयोग गरिने, बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाइने तथा कृषि उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई केवल निर्वाहमुखी नभई व्यावसायिक र आयआर्जनको आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ।

व्यावसायिक कृषि विस्तारका लागि पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गर्ने किसान तथा कृषि उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता किसानले लिएको कृषि ऋणमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारले लिएको छ। यसले युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न र ठूला व्यावसायिक फार्म विकास गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले रैथाने बाली संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई पनि विशेष महत्व दिएको छ। कर्णालीका स्थानीय बालीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। ‘रैथाने बाली, आत्मनिर्भर कर्णाली’ अभियान सञ्चालन गरी कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, सिमी, जौ लगायतका परम्परागत बालीलाई पुनर्जीवन दिने योजना बनाइएको छ। विद्यालय, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थामा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग बढाउने नीति पनि लिइएको छ।

फलफूल उत्पादनलाई कर्णालीको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने प्रयास पनि नीति तथा कार्यक्रममा देखिन्छ। स्याउ, ओखर, किवी, ड्रागन फ्रुट, स्ट्रबेरी, लिची र केरा लगायतका फलफूलको व्यावसायिक खेती विस्तार गरिने भएको छ। सरकारले ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा स्याउ खेतीलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र कालिकोटका उच्च हिमाली क्षेत्रलाई फलफूल उत्पादनको विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।

खाद्य सुरक्षासँगै खाद्य वस्तुको गुणस्तरलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। वर्षौंदेखि सञ्चालनविहीन अवस्थामा रहेका सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटस्थित विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशालालाई सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। अब बजारमा बिक्री हुने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग भएको विषादीको मात्रा परीक्षण गरिनेछ। उपभोक्ताले सुरक्षित खाद्य सामग्री उपभोग गर्न पाउने र किसानलाई पनि विषादीको सुरक्षित प्रयोगबारे सचेत बनाउन यसले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

कृषिसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा परेको छ। नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपुर्ण कार्यक्रममध्ये एक प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा रूपान्तरण गर्ने रहेको छ। प्रदेश अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ। हालसम्म उच्चस्तरीय उपचारका लागि नेपालगञ्ज, काठमाडौं वा भारतसम्म जानुपर्ने बाध्यता रहेका कर्णालीवासीका लागि यो योजना दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा पनि जोड दिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने र प्रदेशभित्रै सेवा दिने वातावरण तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र उपकरणको उपलब्धता बढाउने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीको विकासलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। अस्पतालका अभिलेखलाई डिजिटल बनाउने, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। विद्यालयस्तरमै स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धि गर्न ‘लिटिल डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र विद्यालय नर्सिङ सेवाको विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ।

क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, अटिजम लगायत जटिल रोगबाट पीडित नागरिकका लागि उपचार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीलाई उपचार खर्चमा राहत दिन प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। साथै अस्पतालमा उपचाररत विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सहकार्य गरिने नीति लिइएको छ।

सरकारले पोषण सुधारलाई पनि स्वास्थ्य नीतिको महत्वपूर्ण भाग बनाएको छ। ‘जेठ : पोषण महिना’, ‘वैशाख : खोप महिना’ तथा ‘कर्णाली समग्र आरोग्यता अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ। बालबालिकामा देखिने कुपोषण न्यूनीकरण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। योग, ध्यान र स्वस्थ जीवनशैलीलाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र स्वास्थ्यबाहेक ऊर्जा, पर्यटन, खानेपानी, सडक, रोजगारी, वन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्। ‘कर्णाली पर्यटन दशक’ सुरु गर्ने, जलविद्युत् आयोजना विस्तार गर्ने, एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिने तथा हिमाली जिल्लामा विशेष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।