कर्णाली बजेटः अर्थमन्त्री शाहद्वारा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बजेट चुहावट भएको स्वीकार

असार १७,

सुर्खेतः सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलहरुको चर्को विरोधपछि अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत नहुँदै बजेट चुहावट हुनुमा आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ । यसअघि बजेट चुहावटबारे प्रश्न गर्दा प्रदेशसभामा बजेट ल्याइसकेपछि बाहिरिएको हुन सक्ने भन्दै पन्छिएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवबिक्रम शाहले अन्ततः व्यवस्थापकीय कमजोरी आफ्नै तर्फबाट भएको स्वीकार गरेका हुन् ।

प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्ष दलहरुले निरन्तर यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि सोमबार अर्थमन्त्री शाहले बजेटका दस्तावेज पठाउँदा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको स्वीकार गरेका हुन् । उनले आफ्नो तर्फबाट कमजोरी भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत नहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले सरकारले आफूखुसी अपारदर्शी ढंगले बजेट ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको थियो । जसका कारण मध्यरातमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि बजेटको अंक बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको थियो । सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा सोही अंक दिउँसो चार बजेतिरै केही मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको प्रतिपक्षले दाबी गरेको थियो ।
विवाद समाधानका लागि असार ११ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, विपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्मा र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबिच छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा जिल्लाबाट छुटेका महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुनः सूचीकृत गर्ने र पहुँचका आधारमा आएका योजनाहरू हटाउने लगायतका सहमति भए पनि विपक्षी दलका नेता शर्माले बजेट चुहावट जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको जबाफ माग गरिरहे ।

विपक्षीको निरन्तर दबाबपछि अर्थमन्त्री शाहले शुक्रबारको बैठकमा बजेट चुहावटबारे जबाफ दिएका थिए । उनले आफ्नो मन्त्रालयको बचाउ गर्दै बजेटको गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभा सचिवालयको भएको बताए ।

मन्त्री शाहका अनुसार बजेटको अन्तिम तयारीमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू उच्च सजग रही असार १ गते दिनको करिब ३ बजे प्रदेश सभा सचिवालयमा बजेटका पुस्तिका दर्ता गराइएको थियो । ‘यसरी दर्ता भइसकेका दस्तावेजको सुरक्षा र गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको हो,’ उनले भनेका थिए ।

मन्त्री शाहले आफ्नो मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीबाट सूचना बाहिर नगएको दाबी गरेका थिए ।
प्रतिपक्षको चर्को आलोचना र सभामुख नन्दा गुरुङको रुलिङपछि सोमबारको बैठकमा भने अर्थमन्त्री शाहले सुरुमै जबाफ दिए । उनले बजेटसँग सम्बन्धित दस्तावेज प्रदेश सभामा पठाउँदा आफूहरूबाटै व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे ।

उनले बजेटसँग सम्बन्धित दस्तावेज प्रदेश सभामा पठाउँदा व्यवस्थापनमा केही कमी रहेको महसुस गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो कमी हुन नदिने कुरा विश्वास दिलाए ।